रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति

काठमाडौँ ।
श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ।
फैसलाविरुद्ध परेको निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै सर्वौच्चकै तीन न्यायाधीश सम्मेलित पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएको हो।
संविधानको धारा १३३९४० र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ बमोजिम परेको निवेदनलाई न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजालसल पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

अनुमतिसँगै रञ्जनविरुद्ध दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा शून्यबाट फेरि सुनुवाइको बाटो खुला भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले रञ्जन कोइरालाले पाएको सर्वस्वसहितको जन्मकैदको फैसलालाई घटाएर ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय कायम गरेका थियो।

सर्वोच्चले साविक अ.ब. १८८ र कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन २०७४ को दफा १७क अनुसार सजाय घटाइदिएपछि कोइराला गएको बिहीबार डिल्लबजार कारागारबाट मुक्त भएका थिए।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले निवेदनमा खारेज भइसकेको अ.ब १८८ को प्रयोग त्रुटी भएको र सजाय घटाउने निर्णय सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेका कयौं सिद्धान्त विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।

कोइराल रिहा भएसँगै चौतर्फी विरोध भएपछि सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले बिहीबार नै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो। पुनरावलोकनका अनुमति पाएसँगै उक्त मुद्दा पुनः विचाराधीन बनेको छ। उक्त मुद्दा अब पाँच जना न्यायाधीशको इजालसमा सुनुवाइ हुनेछ।