बुटवल उपमहानगरको बजेटमा कर छुट व्यवस्था

बुटवल ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९ को मारमा परेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई राहतको व्यवस्था गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का लागि प्रस्तुत बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि राहतको व्यवस्था मिलाइएको हो ।

कोभिड–१९ को महामारीबाट साामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि बजेटमार्फत नै निजी क्षेत्र र यहाँका सानाठूला व्यवसायी सबैलाई राहतको अनुभूति हुने गरी कर छुट र प्रोत्साहनलगायत व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक तथा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बजेटमा साना व्यवसायी, उद्यमी र किसानसम्मलाई कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

उद्योग, व्यवसाय र लगानीमा गिरावट आएको, होटल, यातायात लगायत कतिपय सेवा, उद्योग व्यवसाय ठप्प प्रायः भएको तथा सिंगो समाज र अर्थतन्त्र पुनस्थापना र राहतको पर्खाइमा रहेका बेलामा राहत दिने प्रयास गरिएको उपप्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी बनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिँदै उपभोक्ताका हकहितका काममा प्रतिबद्ध बनाउनु नै आजको प्रमुख कार्यभार र दायित्व मानेर बजेट ल्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बताए ।

उपमहानगरका वित्त व्यस्थापन महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालका अनुसार बजेटमा उपमहानगरले निर्माण गरेका र स्वामित्वमा रहेका व्यावसायिक सपिङ कम्प्लेक्स, पसल घर तथा व्यावसायिक सटरमा व्यवसाय गर्नेका लागि भाडामा एक महिनाको छुट दिनेदेखि विभिन्न शीर्षकमा करछुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै २०७६ चैतदेखिको बक्यौता रकममा लाग्ने सबै जरिवाना छुट दिइएको छ । सम्पत्ति, बहालमा लिइएको भवन, सटरको म्याद यही असार मसान्तमा सकिनेको हकमा स्वतः एक वर्ष अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधि थप गरिने भएको छ ।

बुटवलले यहाँका अरु सबै घरधनीलाई पनि आआफ्ना घर, सटरमा पेशा व्यवसाय गरी बसेकाहरुलाई भाडामा छुट दिन अनुरोध गर्दै त्यस्ता घरधनीलाई उपमहानगरबाट प्रोत्साहनका कार्यक्रममा समावेश गर्ने बताएको छ ।

यसैगरी घरबहाल र व्यवसाय कर सम्बन्धमा बुटवलले कर बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका करदातालाई आव २०७७÷०७८ को कर २०७७ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । छुट दिने व्यवस्थासहितका नयाँ प्रावधानलाई नगरसभाको अधिवेशनबाट पारित भएसंँगै वेबसाइटमा राखिने छ ।

उपमहानगरले सम्पत्ति कर, भूमिकर र मालपोत विगतमा एकीकृत रुपमा मूल्याङ्कन गरी लिइँदै आएकामा सम्पत्ति करमा पुनरवलोकन गरी घर र घरले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गामा मात्र सम्पत्ति कर लिने, सोबाहेकको बाँकी जग्गामा भूमिकर मात्र लिने व्यवस्था गरेको छ । यससंँगै मालोपोतमा समेत १५ प्रतिशत छुट दिने नयाँ व्यवस्था भएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब एक करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटमा कर र राजश्वका सम्बन्धमा बजेटमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयसंँगै बुटवलका विभिन्न ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दैआएका सटरका व्यवसायी, झण्डै १५ हजार करदाता र समग्र निजी क्षेत्रलाई राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसलाई निजी क्षेत्र र व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।

रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहोनीले मारमा परेका व्यवसायीलाई उपमहानगरले थोरै भए पनि सम्बोधन गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले तीनै तहका सरकारबाट राहतको व्यवस्था हुन जरुरी रहेको पनि बताए ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष तथा युवा उद्यमी बाबुराम बोहोराले उपमहानगरले करमा छुट दिने निर्णय गरेर केही प्रोत्साहनको काम गरेको भनी सराहना गरे । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि अर्यालले उपमहानगरपालिकाले राजस्व परामर्श समिति बनाएर छलफल गर्ने, सुझाव लिने र समन्वय गर्ने गरेर निजी क्षेत्रलाई राहतका साथ थोरै भए पनि सम्बोधन गरेको बताए ।