सन्तोष पौडेल ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले वर्तमान केपि ओली नेतृत्वको सरकारबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेकै बेला राष्ट्रियताको मुद्धा नेपाली राजनीतिमा पुनः बलशाली भएर प्रवेश गरेको छ । भारतले नेपालको लिपुलेक पास हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपश्चात विकसित घटनाक्रमले नेपाल भारत सम्बन्धमा विद्यमान आशंका एवम् अविश्वासलाई छताछुल्ल पारेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीको “छिमेक पहिला” नीतिको औचित्यता समाप्त भएको छ भने औपनिवेशिक मानसिकताले छिमेकसँगको सम्बन्ध बलियो हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ तर वर्तमान भारतीय शासकले यसलाई कसरी हेर्छन्, यसबाट आगामी दिनमा दक्षिण एशियाको भुराजनीतिमा आउन सक्ने आरोह अवरोहलाई अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा घरेलु राजनीतिको महत्वत्पूर्ण भुमिका हुन्छ । शासनसत्ता संचालनको सन्दर्भमा विमतिहरु भएता पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुबाट राष्ट्रियताका लागि प्रदर्शित एकताले भारतीय हैकमवाद र विस्तारवादी प्रवृतिको विरुद्ध लड्न थप बल मिलेको छ । यसैको जगमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ भने संविद्यान संशोधनको मार्फत निशानछापमा रहेको नक्सा सच्चाउने प्रकृया अघि बढेको छ । यसले “भुगोल सानो ठूलो हुनसक्छ तर सार्वभौमिकता समान हुन्छ” भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा पुष्टि गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ ।
नेपाल भारत सम्बन्धका आयाम
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीको चर्चा गर्नेक्रममा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेरुले लोकसभामा नेपालको उत्तरी हिमालयलाई भारतीय सुरक्षा किल्ला भनेका छन् । यसले नै नेपालको रणनीतिक महत्वलाई उजागर गर्छ । अर्कोतर्फ तिब्बतको कारण समेत यो क्षेत्र सामरिक तथा रणनीतिक महत्वको रहेको छ । यिनै पृष्ठभूमिमा नेपाल भारत सम्बन्धका आयामहरुलाई हेर्दा समस्याको जरोसम्म पुग्न सकिन्छ । अवसर र चुनौतिलाई बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको करिब १६९० कि.मि सिमा भारतसँग जोडिएको छ । खुल्ला सिमाना, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा भाषिक समानताले दुबै देशबीच जनस्तरमा सम्बन्ध स्थापित छ । नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका सिद्धार्थ गौतम भारतको बोधगयामा पुगेर गौतम बुद्ध बने । हाम्रो पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ लगायतका धार्मिक मठमन्दिरहरु भारतीयहरुको लागि लागि समेत आस्थाका धरोहर हुन् । पशुपतिनाथ मन्दिरको प्रमुख पुजारीमा दक्षिण भारतीय रहने गरेका छन् । नेपाली तथा भारतीयहरुको एकअर्कामा वैवाहिक सम्बन्धहरु छन् । नेपालका नदीहरु भारतमै पुगेर टुङ्गिन्छन् । भारतीय सेनामा रहेको गोर्खा रेजिमेन्ट, नेपाली र भारतीय एकअर्काका मानार्थ सेनापति हुने प्रचलन, भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालीहरुले निर्वाह गरेको भुमिका, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा भारतको सहयोग रहँदै आएको तथ्यहरुले सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दछ । यी सबल पक्षहरु हुँदाहुँदै पनि नेपाल भारतसम्बन्धको अर्को पक्षलाई समेत ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ ।
नेपाल भारतबीच समस्याहरु छन् । नेपाल भारतबीच विवादहरु छन्, मतभिन्नताहरु छन्, सुल्झाउनुपर्ने विषयहरु छन् भनेर स्वीकार गर्दा मात्र आगामी बाटो तय गर्न सकिन्छ । विवाद छन्, यसको अर्थ हामीसँग त्यस्ता मुद्धाहरु छन्, जसलाई आपसी समझदारीबाट जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउनु दुबै देशको हितमा हुन्छ । समस्यालाई बेवास्ता गरेर सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सकिन्न् । अहिले सिर्जित विवाद पनि साना राष्ट्रको चासोहरु वेवास्ता गरेर अघि बढ्ने भारतीय रणनीतिको परिणाम हो । यस्तो हेपाहा एवम् बलमिच्याईँ प्रवृतिको विरुद्ध सम्पूर्ण नेपालीहरु एकढिक्का भएर सामना गर्ने अवस्था आउनुमा चाहिं भारतको धेरथोर योगदान छ । जसको जरा खोज्न ईतिहासमा फर्किनुपर्ने हुन्छ ।
– सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीको धारा २ र ५ तथा लेटर अफ एक्जेन्जका आधारमा नेपाललाई आवश्यक हातहतियार भारतको अनुमतिमा ल्याउनुपर्ने तथा मित्र राष्ट्र बीचमा कुनै असमझदारी भएमा वा एकअर्काको सुरक्षा चासो संग सम्बन्धी विषयहरु जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । राणाकालका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतीय राजदुतबीच भएको असमान यस सन्धी पुनरावलोकनको माग नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । यसमा भएका अन्य ब्यवस्थाहरु समेत नेपालको प्राकृतिक श्रोत र साधनमा भारतीय अधिपत्य कायम गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छन् तर यसलाई संशोधन गर्ने तर्फ ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन् ।
– सन् १९६३ मा मिलिटरी लियाजन गु्रपको नाममा नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा भारतले चेकपोस्टहरु स्थापना ग¥यो । नेपालका तत्कालीन शासकको आत्मसमर्पणवाद र अदुुरदर्शिताको परिणति स्वरुप स्थापित चेकपोस्टहरु १८ वर्षपछि फर्काउन सकियो तर भारत चीन युद्ध पश्चात कालापानी क्षेत्र कब्जा गरी बसेका सैनिकहरु पmर्किएन् । तत्समयमा नेपालको पनि त्यसतर्फ ध्यान गएको पाईदैंन् । त्यसो त केहि तथ्यहरुले कालापानी क्षेत्रमा पचासको दशकदेखी नै भारतीय सुरक्षा फौज बस्न थालेको पाईन्छ ।
– यसअघि सन् १९५८ मै तिब्बतको सम्बन्धमा भारतको धारणा तय भएपश्चात मात्र नेपाललाई दृष्टिकोण राख्न तथा बेईजिङमा दुतावास स्थापना नगर्न र सो सम्बन्धी मामिला दिल्ली स्थित दुतावासबाट संचालन गर्न दबाब दिईयो तर यो दबाबलाई नेपालले अस्विकार ग¥र्यो । भारतको सुरक्षा छाताभित्र आउन नचाहेपछि असन्तुष्ट रहेकोमा सन् १९७५ मा नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा ११७ देश सहमत भएपनि भारत भएन । ( मनिष दबाडि र हर्ष भि. पन्त, २००४ )
– सन् १९८० को दशकमा भारतको असहमतिको बावजुद नेपालले चिनसँग हतियार खरिद गर्ने निर्णय ग¥र्यो । मार्च १९८९ भारतद्धारा नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी गरियो । सन् १९९० को आन्दोलन पश्चात प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भएपछि भारतले नाकाबन्दी खोल्यो । सन् १९९६ मा विवादास्पद महाकाली सन्धि भयो । यद्यपि भारतबाट सन्धिमा उल्लेखित नेपाललाई लाभ हुने विषयहरु कार्यान्वयन गरिएको छैन । महाकालि सन्धी नेपालको पानीमा भारतको वर्चस्व स्थापित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको प्रष्ट छ ।
– सुस्ता लगाएत नेपालका धेरै क्षेत्रहरुमा भारतद्धारा सीमा मिचिएको छ । एसएसबिको ज्याजतिबाट सीमामा थुप्रै नेपालीहरु प्रताडित हुँदै आएका छन् । नेपाल भारबीच सीमा लगाएतको समस्या समाधान गर्न इपिजि गठन भएता पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न अनिच्छिुक देखिएका छन् । यसअघि पनि सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन तथा अन्य विवादहरु सुल्झाउन परराष्ट्र सचिव स्तरमा संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएपनि हुनसकेको थिएन ।
– पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्नेक्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव तथा वर्तमान विदेश मन्त्री एस.जयशंकर आएर संविधान जारी गर्न रोक्ने प्रयास गरियो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरेपछि मधेशवादी दलको आवरणमा भारतद्धारा अघोषित नाकाबन्दी गरियो ।
माथिका यी प्रतिनिधि सन्दर्भहरुलाई गहिरो विश्लेषण गर्ने हो भने भारतको नेपालप्रतिको नियत प्रष्ट्र हुन्छ । सुरक्षा चासो, आर्थिक सहयोग, धार्मिक एवम् साँस्कृतिक आयाम लगाएत हरेक दृष्टिकोणबाट भारत नेपालमा आफ्नो एकल बर्चस्व चाहान्छ । यो भारतको औपनिवेशिक मानसिकताको उपजको हो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन् । यद्यपि नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको संसारकै पुरानो देश हो । ईतिहासका खासखास समयमा रहेका नेपालका शासकहरु आफ्नो सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएर राष्ट्रियताको सन्दर्भमा असमान सन्धी सम्झौता गरेता पनि त्यसले नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन् ।
वर्तमान विवादको जड
सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको सीमा निर्धारण भएको छ । उक्त सन्धिको धारा ३ र ५ मा उल्लेखित ब्यवस्थाले नेपालको सिमाना महाकाली पूर्वसम्म रहेकोले महाकाली पारी नेपालको राजा, उनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले दाबी गर्न नपाउने भनिएको छ । उक्त महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो र त्यसपूर्वको जमिन नेपालको भन्ने तथ्य सुगौली सन्धि लगाएत पछि ब्रिटिश ईन्डिया कम्पनीबाट प्रकाशित नक्सा सहित अन्य प्रमाणहरुको आधारमा प्रष्ट छ । वि.सं २०१५ सालको मतदाता नामावली, २०१८ सालको जनगणना, स्थानीयले सरकारलाई तिरो तिरेको रसिद लगायत प्रमाणहरुले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिराधुरा विवादित क्षेत्र होईन, नेपालको सार्वभौम भुभाग हो । स्वयम् भारत सरकारबाटै प्रकाशित केही नक्साहरुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३९ हजार पाँच सय हेक्टर जमीन भारतीय सुरक्षा फौजले कब्जा गरेको छ । त्यसबाहेक पनि दर्जनौं स्थानमा हजारौं हेक्टर भारतद्धारा अतिक्रमण गरिएको छ । सुस्तामा मात्र चार हजार हेक्टर जमीन मिचिएको छ तर अहिलेको घटनाक्रम भने गत नोभेम्बरमा कालापानी क्षेत्र सहितको नेपाली भुभाग समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपश्चात सुरु भएको हो । यद्यपि सन् २०१५ मै लिपुलेक हुँदै ब्यापार गर्न भारत र चीनबीच सहमति भएको थियो । त्यसै सहमति अनुसार भारतले १९ कि.मि नेपालको भुमि समेत भएर मानसरोबर जाने बाटो उद्घाटन पश्चात द्धिपक्षीय सम्बन्धमा समस्या आएको छ । यसमा नेपालले औपचारिकरुपमा असन्तुष्टि जनाएको छ । साथै, भारतीय राजदुतलाई कुटनीतिक नोट थमाएको छ तर भारतको तर्फबाट कोरोनालाई कारण देखाउँदै तत्काल वार्ता संम्भावना टार्ने प्रयास गरेपश्चात नेपालले नयाँ नक्सा जारी ग¥र्यो । जसलाई नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापति समेत रहेका भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख जनरल नरभानेले “चिनियाँ उक्साहट“ को संज्ञा दिदैं चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको संकेत बिना सैन्य नेतृत्वले द्धिपक्षीय सम्बन्धका विषयमा यो हदसम्मको टिप्पणी गर्न सक्छन् भन्ने आधार छैन् । यसर्थ नाराभानेको भनाईले वर्तमान भारतीय शासककै दृष्टिकोणलाई अभिव्यक्त गरेका हुन् भन्नेमा शंका छैन् । यस विवादमा भारतीय मिडियाहरुले संस्थापनलाई उचाल्ने काम गरिरहेका छन् ।
समस्या र समाधान
विश्वको दुई ठुला उदाँउदा राष्ट्रहरु भारत र चीनबीच सुरक्षा चासोमा अस्वस्थ होडबाजी र आर्थिक प्रतिस्पर्धा जारी छ । पछिल्लो समय दोक्लाम र अहिले लद्दाखमा सिर्जित विवादले यी दुई ठुला राष्ट क्रमशः सुरक्षा चासोमा तानिदै गरेको अवस्था छ भने पाकिस्तानसँग भारतको जन्मजात खराब सम्बन्ध कायमै छ । चिन, पाकिस्तान, श्रीलङका लगायतका देशसँग पनि भारतको राम्रो सम्बन्ध छैन् । यसप्रकार दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरुसँग भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छैन् । बषौँदेखि बलियो सम्बन्ध भएको नेपालसँग समेत भारतको सम्बन्ध विग्रनुले भारतको कुटनीतिक विफलतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
त्यसो त देशहरुबीचको सम्बन्धमा आहोरअवरोह हुनु स्वभाविक हो तर यसलाई कसरी ब्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने प्रश्नले सम्बन्धित देशको कुटनीतिक तथा राजनीतिक सक्षमतालाई प्रष्ट पार्छ । कुनै पनि पनि देशले आफ्नो वैदेशिक नीतिलाई राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गरेको हुन्छ । पछिल्लो समय नेपाल–भारतमा गहिरो मतभिन्नताहरु सुरु भएका छन् । विशेषगरी नेपालको भुभाग भएर तिब्बतको मानसरोबर जाने बाटो भारतले एकतर्फिरुपमा उद्घाटन गरेपश्चात विवाद चर्किएको छ । त्यसो त यो विवादको बिजारोपण आज भएको भने होईन । यसमा नेपालका पुर्व शासकहरुको पनि गम्भिर त्रुटि छ । नेपाली शासकहरुको अदुरदर्शिता, आत्मविश्वासको कमी र सत्ता स्वार्थले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सुरक्षामा कस्तोसम्म प्रभाव पार्न सक्छ भने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो । बिगतलाई समीक्षा नगरी वर्तमानलाई बुझ्न सकिन्न । वर्तमानलाई नबुझी आगामी यात्रा तय गर्न सकिन्न । त्यसैले इतिहासको लेखाजोखा गरिनुपर्छ ।
स्पष्ट छ, सीमा राष्ट्रराष्ट्रबीचको विषय मात्र होईन । यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । यसर्थ शासकको वेवकुफिले सिर्जित वर्तमानको समस्या किनारा लगाउन दुबै देश जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तथ्य प्रमाण, नदी विज्ञानको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मापदण्डहरुका आधारमा द्धिपक्षीय वार्ता एवम् सहमति नै यो समस्या समाधानको महत्वपूर्ण आधार हो । यस बाहेकको अर्को विकल्पमा प्रवेश गर्नु अनन्तकालका लागि सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गराउने कदम हुनसक्छ । यसका लागि भारत नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । नेपाली पक्षले पटकपटक यी विषयहरुको छिनोफानो गर्न गरेको प्रस्ताव उपर गरिएको बेवास्ताले अब भारत एउटा भरपर्दो मित्र राष्ट्र गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्था आउनुहुँदैन । यसलाई नयाँ आधारमा उन्नतस्तरको सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसरमा बदल्न सक्दा मात्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेक पहिला नीतिले सार्थकता पाउन सक्छ । नेपालजस्तो देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पु¥र्याएर भारत उदाउदोँ शक्ति बन्न सक्दैन् । नेपाल जहिल्यै भारतको जायज सम्बोधन गर्न तयार छ । एकअर्काको विरुद्ध नेपालको भुमि प्रयोग हुन नदिन प्रतिबद्ध छ । चाहे चीन होस् वा भारत, समदुरीमा सम्बन्ध कायम गर्न ईच्छुक छ । मधेशवादी दलको आवारणमा पुनः नेपालको राजनीतिमा खेल्ने प्रयास पहिले नै विफल भईसकेको छ । यस्तो प्रयासले नेपालमा भारत विरोधी भावना बढाउने छ । त्यसैले द्धिपक्षिय वार्ताका लागि त्यसै अनुरुप परिस्थिति विकास गर्न लाग्नुपर्छ । यदि द्धिपक्षिय वार्ता र सहमितको लागि अर्घेल्याई भईरहन्छ भने यतिबेला ईतिहासमा पहिलो पटक राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चिता सहितको बलियो सरकार छ । तसर्थ विकल्पहिन अवस्थामा मध्यस्थता वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको माध्यामबाट न्याय खोज्न द्धिविधा मान्नुपर्ने देखिदैंन ।
( एम.फिल शोधार्थी, राजनीति शास्त्र, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय )
प्रतिक्रिया