राष्ट्रिय जनगणना दलितहरुको लागि महत्वपूर्ण

राम शरन रैदास ।
राष्ट्रिय जनगणना देशको विविध जनसांख्यिक परिदृष्यको साथै राज्यमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनताको सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक अवस्था बुझाउने एक महत्वपूर्ण साधन हो । नेपालमा हरेक १० बर्षको अन्तरालमा जनगणना हुने गर्दछ । राज्यमा विद्यमान सम्पूर्ण जनसांख्यिक अवस्था ढाँचा प्रस्तुत गरिने जनगणनामा हालसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय जनगणनामा पहाडी दलित र मधेशीहरुको कुल जनसंख्या कति रहेको छ ? भन्ने निक्र्यौल गर्न सकेको देखिदैन भने २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना लगायत कुनै जनगणनामा निकालिएको छैन ।

नेपाल संविधानको धारा ४० दलित हकको उपधारा (१) अन्तर्गत राज्यका सवै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता हुने हक हुने छ । तथा उपधारा (७) मा दलित समुदायलाई यस धाराद्धारा प्रदत्त सुविधा दलित, महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितहरुले समानुपातिक रुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जबसम्म महिला तथा पुरुष लगायत विभिन्न समुदायको दलितको जनसंख्याको तथ्यांक आउँदैन, तबसम्म दलित समुदायको निश्चित रुपमा पाउने समानुपातिक सहभागितामा कमी वा शुन्य नै रहन्छ । त्यसले दलितहरुको लागि राष्ट्रिय जनगणना महत्वपूर्ण रहेको छ । सम्पूर्ण जनसंख्यामा दलित कति सोमा पनि पहाडी र मधेशी दलित कति रहेका छन स्पष्ट रुपमा जनसंख्या आउने हिसाबको तथ्याङ्क लिनु पर्ने अवश्यकता देखिन्छ । जनसंख्याको आधारमा दलितले पाउने हक अधिकारमा मधेशी र पहाडी दलित समुदायको सहभागीता र प्रतिनिधित्वको कुरा स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

“मेरो गणना मेरो सहभागीता नारा” को साथ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ (१२ औं) श्रृङ्खला राज्य संघीयतामा गई सके पछिको यो जनगणना पहिलो अभ्यास हुनेछ । २०७८ जेष्ट २५ गते देखि ८ असारसम्म राष्ट्रिय जनगणना दिवसको दिन मै सम्पन्न गर्ने राज्यको योजना देखिन्छ । ११ औ जनजणनाहरु सम्पन्न भयो छ र यस जनगणनामा अनुमानित ७० हजार परिवार र ३ करोड जनसंख्या रहेको देखाइएको छ ।

जनगणनाको ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि हेर्दा, वि.स. १९६८ आजको १०८ बर्ष पहिले चन्द्रशम्शेर प्रधानमन्त्रीको पालामा पहिलो पटक जनगणनाको थालनी भएको थियो । त्यो पहिलो ४ जनजणनाहरु १९६८, १९७७, १९८७ र १९९८ मा ‘मुडगन्ती’ मात्र भएको थियो । त्यसै गरी पाँचौ गणना वि.स.२००८ मा तयारी हुँदा हुँदै राणाशासन विरुद्धको जनआन्दोलनले गर्दा गणनाको काम बीचैमा रोकियो । वि.स.२००९ को पाँचौ जनगणना अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तुलना योग्य भएको सुनिन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा जनगणनालाई संवैधानिक व्यवस्था गरियो । प्रजातन्त्र आए पश्चात वि.स.२०४८ पहिलो जनगणना हो । जसमा लैगिंक तथा समावेशी हिसावले जनगणना भएको, अर्थात महिला र पुरुषको जनसंख्या निकालियो । वि.स. २०५८ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय दिवसका रुपमा जनगणना दिवस ८ असारमा मनाईयो । त्यसै गरी वि.सं.२०६८ जनगणनाको १०० बर्ष पुरा भयो र पशुपक्षी समेतको पूर्ण रुपमा ११ औं जनगणना पूर्ण जनगणना संकल्न भयो ।

संघीय संरचनामा पहिलो जनगणना राष्ट्रिय संचालन तथा व्यवस्थापन आदेश २०७६ अनुसार हुने भएको छ । यसमा प्रविधिको प्रयोग (PAPI, CAPI, e-Census)  पूर्णजनगणना (Complete Enumeration), सम्पूर्ण घरको प्रयोजन सहितको गणना, विषयगत प्रतिवेदन, सामुदायिक प्रश्नावली प्रयोग, तथ्याकंमा सुलभ पहुँच (Online data processing access) हुने राष्ट्रिय जनगणनाको मुख्य विशेषताहरु रहेको छ । त्यसै गरी उक्त गणनाको २०७८ संस्थागत व्यवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, विभाग, सामाजिक तथ्यांक महाशाखा, ७ वटा प्रदेशमा जनगणना कार्यालय, ८६ वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय, र ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय हुनेछ । भने ९००० जना गणना सुपरिवेक्षक र ४३००० जना गणक कर्मचारी हुने देखिन्छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय जनगणना २०७८ समन्वय संयन्त्र स्थानिय तह देखि संघसम्म ८ वटा समिति (१. रा.ज.ग.निर्देशन समिति, २) रा.ज.ग. समन्वय समिति, ३) रा.ज.ग. प्राविधिक समिति, ४) रा.ज.ग. विषयगत समिति, ५) प्रदेश जनगणना समन्वय समिति, ६) जिल्ला जनगणना समन्वय समिति, ७) स्थानिय जनगणना समन्वय समिति, र ८) वडास्तरिय सहजीकरण समिति सवै वडामा हुने छ । केही कार्यहरु सम्पन्न भएका तथा केही कार्यहरु भई रहेका छन । गणना विधि कसलाई कहाँबाट गणना गर्ने, तथ्याँक संकलन योजना र संकलन गरिने प्रमुख विवरणहरु अन्तर्गत मुख्य प्रश्नावली फारममा जातजातिको विवरण संकलन गर्ने कुरा राष्ट्रिय योजना आयोग केन्दीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २८१ विशेष अधिकारको समिक्षा तथा पुनरावलोकनः नेपाल सरकारले प्रत्येक दश बर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासंगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सुचकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । मौलिक हक र समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न धाराहरुमा उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ४० मा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता गराउने व्यवस्था छ । साथै सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष ब्यवस्था गरिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यले गर्ने यही जनगणनाको आधारमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधार मानिने प्रमुख औजार हुने छ ।

सबैभन्दा बढी जनसंख्या कुन समुदायमा छ भन्ने प्रश्न गर्दा अधिकांश आम मानिसको सरल रुपमा जवाफ आउँछ कि दलित समुदायमा बढी जनसंख्या रहेको छ । किन कि दलित समुदायमा विद्यमान गरिबी, अशिंक्षा, जनचेतनाको अभाव बाल विवाह तथा शिक्षाको कमीले गर्दा बच्चा जन्मने संख्या बढी हुन्छ भन्ने सरल रुपमा कारण आई रहेको छ । तर राष्ट्रिय जनगणना २०४८, २०५८ तथा २०६८ मा क्रमशः दलित समुदायको जनसंख्या घट्दै आएको छ । जबकि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्थाले दलितको जनसंख्या तुलनात्मक रुपमा बढेको देखिन्छ । जुन विभिन्न गैरसरकारी संघसंख्याको प्रतिवेदनहरुले देखाउँछ । तर यसरी घट्नुको कारण राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक संकलन, विश्लेषणमा त्रुटि भई जनगणनाको शुद्धतामा प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । अधिकाँश दलितहरु गरिब, विपन्न छन तर सवै गरिब दलित होइन्न सरकारले गरिबी घटाउनु सटटामा गरिब घटाईएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना अनुसार सप्तरी, महोत्तरी, कपिलवस्तु, गुल्मी, सुर्खेत र बैतडीको दलित जनसंख्या १७.१९ प्रतिशत रहेको छ । भने नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले लिएको तथ्यांकमा २१.१९ प्रतिशत रहेको छ । २.९९ प्रतिशत कम दलित जनसंख्या राष्ट्रिय जनगणनाबाट आएको देखिन्छ । साथै दलित संघ संस्थाले दलित समुदायका जनसंख्या २० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको दावी गरिरहेको छन जुन कि यो तथ्याङ्क अनुसार स्वभाविक देखिन्छ । यसको व्यवहारिक कारण समाजमा विद्यमान जातिय विभेद तथा छुवाछुतले राम्रो भूमिका खेलेको हुनुपर्छ । अधिकांश गणकहरु दलित हँुदैनन् ती गणकहरु दलितको घर घरसम्म नगई मनोगतले तथ्यांक संकलन गर्नु, जातिलाई गणकहरुले महत्व नदिनु प्रमुख कारण हुन सक्छ । दलित समुदायका ब्यक्तिहरुले जनकारी नपाउनु यसको महत्व नदिनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो । भने जातिय विभेदको कारणले दलितहरुले जाति लुकाएर गैरदलितले प्रयोग गर्ने जातजाती लेखाउने कारणले तिनीहरु स्वतः गैर दलितहरुसंगमा गणना भएको हुनुपर्छ ।

यसरी २०७८ मा हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका सिमान्तकृत समुदायहरुको सबै चरणमा अर्थपुर्ण सहभागीता गराउनुपर्छ । गणक तथा सुपरिवेक्षकहरुमा ती समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता गराउनु पर्छ । साथै दलित समुदाय र समाजमा जनजणना बारे सचेतना मुलक कार्यक्रम गर्नका लागी स्थानीय निकाय लगायत सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई सम्पर्क समन्वय गरि जिम्मेवारी दिनु पर्छ । सरकारले दलित समुदायमा त्यस्ता कार्यक्रम गर्दा दलित अगुवाहरु तथा गैरसरसरकारी संघ संस्थाको सहभागिता अनुवार्य रुपमा गराउँदा अझ प्रभावकारी हुने छ । दलितहरुले आफुले प्रयोग गरेको थर तथा जातजातिलाई स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्छ । दलित समुदायको जातजाति गैरदलितसंग मिल्न गरेमा वा गैर दलित समुदायको जातजाति दलितसंग मिल्न गएमा दलित हो होइन भन्ने कुरा सुनिश्चिता गर्नु भन्ने स्थान राख्दा सजिलैसंग छुट्याउन सकिन्छ । र, दलित समुदायका ब्यक्तिहरुले स्पष्ट रुपमा म दलित हुँ भन्ने कुरा आफै लेखाई दिँदा सजिलो र फाइदा जनक हुने छ । जनसंख्या तथा जातजाति लुकाउनु भनेको आफ्नो समुदाय र राज्यलाई मार्नु हो जस्तो मलाई लाग्दछ । त्यसै गरी संविधानको धारा ४०(७) को मर्म बमोजिम दलितमा पनि मधेशी दलितको तथ्यांक छुट्टिने गरी तथ्यांक संकलन फारम भएमा मात्र अगामी दिनमा मधेशी दलितहरुको अधिकारको सुनिश्चिता हुनसक्छ ।