नेकपाका निर्णय कति जन अपेक्षित…?

सञ्जय पन्थी ।

नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक ११ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकले बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पारेसन (एमसीसी) बारे छानबिन गर्न बनाएका समिति र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अनुशासन आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी आफैंमा महत्त्वपूर्ण छन् ।
तर, तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो सबैभन्दा चासोको विषय हो । सवाल र जवाफ गर्न माहिर नेकपाका नेता, कार्यकर्ता निर्णय कार्यन्वयन र जम्मेवारी वहन गर्न कछुवा सावित छन् ।
उल्लिखित दुवै समिति व्यवहारमा उत्रिए र निर्णय कार्यन्वयन गरिए नेकपा साँच्चै जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक पार्टी साबित हुनेछ । जसरी तत्कालीन माओवादीले पत्यार नलाग्ने किसिमबाट तत्कालीन एमाले र कांग्रेसलाई गणतन्त्रको मार्गमा अवतरण गराएको थियो, त्यसरी नै नेकपाले दुवै समिति ‘फर्मेसन’ गरेर अध्ययन र छानबिनबाट आएको परिणाम कार्यान्वयन गरे त्यसको प्रभाव कांग्रेस र मधेसवादी दलमा समेत पर्नेछ । त्यसले जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धताको होडबाजी ल्याउनेछ । अन्यथा ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए’ जस्तै हुनेछ ।
नेकपाका निर्णय आफैंमा चुनौतीपूर्ण छन् । कार्यकर्ताको आक्रोश शान्त पार्न भए पनि गरिएका उल्लिखित निर्णयले नेकपा ‘मास बेस्ड’ बेश पार्टी हो सन्देश प्रवाह गरेको छ । एमसीसीबारे संयोजकसमेत तोकेर समिति नै गठन गरिए पनि नेताको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्ने जिम्मा अनुशासन आयोगलाई दिइएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसीबारे सुझाव दिन पार्टी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
गत बिहीबार मात्र सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एमसीसी संसद्मा प्रवेश गरिसकेको र जसरी भए पनि पारित हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । संसद्मा छलफल चलाउनुपर्ने बेलामा समिति बनाएर अल्झिनुले नेकपामा फेरि विवाद निम्त्याउने पक्का छ । समिति संयोजक खनाल एमसीसीबारेमा सकारात्मक नभएका नेता हुन् । समितिका सदस्य भीम रावल झनै खुलेरै विरोध गरिरहेका व्यक्ति हुन् । समितिमा एमसीसीका एक्ला पक्षपाती रहेका अर्का सदस्य परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मात्र उनीहरूलाई कसरी मनाउलान् ? उनले यसअघि एमसीसी नेपालको पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । बाँस्कोटा र ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइमा सहमति जनाउँदै एमसीसीको लबिङ गरिरहेका छन् ।
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् र सडकमा खर्च गर्न ५१ अर्ब रुपैयाँ दिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा एमसीसीलाई संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने जनाइएपछि नेकपामा विवाद सुरु भएको हो । अहिले नै यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, नेकपामा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न दिने पक्षमा बहुमत पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता कसरी कार्यान्वयन गराउला, जिज्ञासा स्वाभाविक हो ।
त्यसै गरी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग कति वास्तविक र स्वाभाविक छ, यो पनि जिज्ञासाको अर्काे विषय हो । किनकि अधिकांश नेकपा नेताहरू मध्यमवर्गीय परिवारबाट राजनीतिको सिँढी चढेर राजधानी आइपुगेका परिवारका हुन् । यस अवधिमा उनीहरूले आर्जन गरेको ‘धनवैभव’ शंकास्पद मान्नेहरूको जमात ठूलै छ । पार्टीको अनुशासन आयोगसमेत भागबन्डाबाट बनेको अवस्था छ ।
त्यस्तो आयोगले कसरी आफ्ना सहकर्मी नेता र कार्यकर्ताको सम्पत्तिको छानबिन गर्न सक्ला ? पूर्वमाओवादीले उति बेला पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिएन । एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपामा पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक होला भन्ने के विश्वास ? कथंकथाचित् भइहाले पनि अवैध मार्गबाट आर्जन भएको सम्पत्ति के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछैन । सम्पत्तिकै लागि बहुविवाह, पार्टी परिवर्तन, तस्करी, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका नेताहरूले सजिलै सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउन सक्ने देखिँदैन ।
त्यसैले नेकपाले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सक्ने किसिमका छैनन् । केवल कार्यकर्ताको मनशान्तिका लागि एमसीसीबारे अध्ययन र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न लागिएको बुझ्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला । बैठक सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक भएका ११ बुँदामा कतै पनि एमसीसीबारे अध्ययन गर्न लागिएको र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने कुरालाई निर्णयका रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।
पार्टीभित्र सरकार सञ्चालनको शैलीबारे छलफल गरिए पनि मन्त्रालयगत हिसाबले कार्य मूल्यांकनबिनै सतही उभारका विषयमा छलफल गरिएको बुझ्न सकिन्छ । शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा उपलब्धिमूलक छलफलबिनै बैठक सम्पन्न भएको छ । सार्वजनिक बुँदामा समेत जनताले सम्बोधनको अपेक्षा गरेको विषयमा कुनै निर्णय भएन । बुँदा न.४ र ५ बाहेकका अन्य बुँदा शोक प्रस्ताव र धन्यावद ज्ञापनमा मात्र सिमित छन् ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयः
१. यो बैठक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनहरूका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र उहाँहरूका आदर्शलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्ने दृढ सङ्कल्प व्यक्त गर्दछ ।
२. यो बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू कमरेड रवीन्द्र अधिकारीको गत २०७५ साल फागुन १५ गते तथा कमरेड धनीराम पौडेलको गत २०७६ साल जेठ ३१ गते भएको असामयिक एवं दुःखद निधनबाट पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको ठहर गर्दछ । यो बैठक नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रज र लोकप्रिय पूर्वउपप्रधान÷अर्थमन्त्री कमरेड भरतमोहन अधिकारीको २०७५ फागुन १८ गते भएको दुःखद निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दछ । यो बैठक उहाँहरूले राष्ट्र, जनता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका पक्षमा गर्नुभएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।
३. यो बैठक प्रतिनिधिसभाको सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा निर्विरोध निर्वा्चित हुनुभएका माननीय श्री अग्निप्रसाद सापकोटालाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
४. यो बैठक गत माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी हुनुहुने नेकपाका सबै सदस्य तथा नेकपासँगको सहकार्यमा विजयी राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छ । त्यसै गरी यो बैठक गत मङ्सिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट विजयी हुनुहुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू एवं स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख एवं वडा अध्यक्षहरूमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ । उपरोक्त निर्वाचन परिणामहरूले हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य, निर्णायक र लोकप्रिय शक्तिका रूपमा रहेको तथ्य पुनःपुष्टि गरेको निष्कर्षसहित यो बैठक भक्तपुर, धरान, भरतपुरलगायत विभिन्न स्थानमा प्राप्त अनपेक्षित परिणामबाट गम्भीर शिक्षा लिन आवश्यक ठान्दछ ।
५. यो बैठक गत आमनिर्वाचनमा नेपाली जनताबाट प्राप्त अभूतपूर्व समर्थन र विश्वासलाई ऐतिहासिक अवसर र अग्निपरीक्षाका रूपमा लिएर जनभावनाअनुरूप विकास–निर्माण, सुशासन, जनसेवा र समृद्धिका दिशामा अझ दृढ, गतिशील, स्वच्छ र निष्ठापूर्ण ढङ्गले समर्पित हुन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरू, सबै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्दछ ।
६. यो बैठक चीनको वुहान सहरबाट सुरु भई विभिन्न मुलुकहरूमा तीव्र गतिमा फैलिइरहेको नोभल–कोरोना भाइरसको समस्याप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यस संक्रमणबाट चीनमा भएको ठूलो क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यसका विरुद्ध चीनले चालेको प्रभावकारी कदमको प्रशंसा गर्दछ । र, यसविरुद्धको अभियानमा चिनियाँ जनता, सरकार र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई सफलता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछ । नोभल कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्न विमानस्थललगायत सीमा–नाकाहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । वुहान सहरमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलगायत नेपाली नागरिकलाई आपत्कालीन उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
७. यो बैठक इरान, इराकलगायत पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । कुनै पनि समस्याको वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण समाधान खोजिनुपर्ने तथा युद्ध या आक्रमणका कुनै पनि गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्ने नेपालको मान्यता रहेको कुरा स्पष्ट पार्दै यो बैठक सम्बद्ध सबै पक्षलाई संयमित हुन र तनाव बढाउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आह्वान गर्दछ । उक्त क्षेत्रमा दस लाखभन्दा बढी नेपालीहरू कार्यरत रहेको र नेपालीहरूको सुरक्षा नेपालको सर्वोपरि चासोका विषय भएको हुनाले उक्त क्षेत्रमा विकसित स्थितिको निरन्तर अनुगमन गर्न र नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि सबैखाले कूटनीतिक पहललाई तीव्र पार्न यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
८. यो बैठक २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गर्दछ । ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरूका आधारमा ती भूभागहरू एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ र नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समस्याको समाधान गर्ने पूर्वसहमतिविपरीत गरिएको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न लिएको तदारुकता, देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले लिएको अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ । राष्ट्रिय सहमतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कुटनीतिक एवम् राजनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ । साथै विभिन्न स्थानमा सीमाना र दसगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भू–भागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकोले यस विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
९. यो बैठक गत डिसेम्बर १ देखि १०, २०१९ ९मंसिर १५–२४, २०७६० सम्म तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को भव्य आयोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायहरूलाई हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछ । र, उक्त खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी नेपाललाई समग्रमा दोस्रो स्थान दिलाउने नेपाली खेलाडीहरूलाई हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछ ।
१०. यो बैठक मुलुकका विभिन्न भू–भागमा विगत केही समययता सडक दुर्घटनाबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख र चिन्ता व्यक्त गर्दछ । बैठक यस समस्याको दिगो समाधानका लागि सडक पूर्वाधारमा प्रभावकारी सुधार गर्न, सवारी चालक र सवारी धनीलगायत सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउन, पुराना सवारी साधनहरूको नियमन गर्न र सडक सुरक्षा र अनुशासनको कडाइका साथ पालना हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । बैठक सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण, शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना एवं घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ र घाइतेहरूको उपचारको प्रबन्ध गर्न र दुर्घटनामा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूको शिक्षादीक्षा र जीवनयापनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
११. यो बैठक काठमाडौँको मदननगर, बल्खुस्थित आफ्नै जमिनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयलाई स्वागत गर्दछ । देशको प्रमुख पार्टीको हैसियतले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न अनुकूल हुने गरी आगामी तीन महिना भित्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्ने निर्णय गर्दछ । उक्त कार्यालय भवन निर्माण गर्न पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूले न्यूनतम एक दिनको तलब वा आम्दानी बराबरको सहयोग गर्न र शुभेच्छुकहरूलाई दिलखोलेर सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ ।