अदालतको फैसला जनताको पक्षमाः नगर प्रमुख अधिकारी

दिपक खड्का, चन्द्रौटा ।
कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिकाले भवन निर्माणको काम सुरुवात गरे संगै स्थानिय केही नेताहरुले मनपरि ढंग वाट भवन निर्माण सुरु गरेको भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्घा दायर गरेका थिए । मुद्घा दायर गरे पछि भवन निर्माण नर्गन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
पटक पटक अवरोध हुदै आएको शिवराज नगरपालिकाको भवन निमार्णको वाटो अहिले भने खुलेको छ । सर्वोच्च अदालत काठमाडौले नगरपालिकाको भवन बन्ने वाटो खोली रिट खारेज गरेको छ ।
जिल्ला अदालतले पहिलो पटक भवन निमार्ण नगर्न आदेश जारी गरे पनि बुटवल तुलसीपुर इजलासले सो मुद्घा बदर गरेको थियो । मुद्घा बदर भएको केही दिन पछि स्थानिय नेता तथा पुर्व विरपुर गा.वि.सा उपाध्यक्ष हरि पोखरेल लगाएत केही नेताहरुले पुन सर्वाेच्च अदालतमा काठमाडौमा मुद्घा दायर गरेका थिए ।
“पटक पटक मुद्घाको तारेख सरे पनि अन्तत् नगरपालिकाको पक्षमा निर्णय आएकोले जनताको जित भएको शिवराज नगरपालिकाका मेयर नेत्रराज अधिकारीले बताए ।”
सवोच्च अदालतको इज्जलासले नगरपालिकाको पक्षमा निर्णय गर्दैै भवन निमार्णको कामलाई जारी राख्न अन्तरिम आदेश दिएको जगतमान के.सीले जानकारी दिएका छन । आर्थिक वर्ष ०६८ र ०६९ को बजेट मार्फत देशको ४१ नयाँ नगरपालिका मध्य शिवराज नगरपालिका पनि हो । यसको क्षेत्रफल ६९.१ वर्ग मिटरमा फैलिएको छ । भवन निमार्णको जिम्मा कैलास एण्ड कम्पनी प्रा.लि संग १० करोडको ठेक्का समझौता गरेको छ ।