काठमाडौं ।
कांग्रेसको आन्तरिक विवाद टुंग्याउने प्रयास असफल भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आआफ्नो अडानमा रहेपछि दुई सातादेखि जारी वार्ताले सार्थकता पाउन नसकेको हो ।
पौडेल समूहको सोमबार बसेको बैठकले विधानबाहिर गएर सहमति नगर्न वार्ता समितिलाई निर्देशन दिएको छ । महामन्त्री डा.शशांक कोइराला निवासमा बसेको बैठकले संस्थापन पक्षसँग वार्ताका लागि गठन गरेको कार्यदलका सदस्यलाई विधानभित्र रहेर सहमति खोज्न भनेको हो ।
‘विभाग गठनदेखि भ्रातृसंस्थाका विषयमा छलफल भयो । महाधिवेशन सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ कार्यदल सदस्य हृदयराम थानीले भने, ‘पार्टी विधानसम्मत तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । नेता पौडेलले पार्टी्भित्रका सबै समस्याको समाधान विधानमै रहेर खोज्नुस् भन्नुभएको छ ।’
महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक, नेवि संघ गठन, विभागको पूर्णता र नेपाल तरुण दलको समयावधि ६ महिना थप गर्ने विषयमा विवाद छ । महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा पेस गर्नुपर्ने माग पौडेल समूहको छ ।
पौडेल समूहले महाधिवेशनको एजेन्डा नल्याएको भन्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय भने प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्ने अडान पौडेल पक्षले राखेको छ ।
‘हामी मंसिर मसान्तभित्र महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भने, ‘महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने गरी विभागको संख्या बढाउने प्रस्ताव स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेविसंघ र तरुण दल पनि विधानअनुसार गठन हुनुपर्छ ।’
पौडेल समूहले नेविसंघमा विधानअनुसार सहमति नभए ३२ वर्ष उमेर हद कायम गरेर समिति ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । ‘पार्टीभित्र सबैलाई सम्मान हुने गरी भागबण्डा भयो भने ठिक छ नत्र विधानअनुसार ३२ वर्षमुनिको कमिटी ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तरुण दलको पनि नयाँ कार्यसमिति ल्याउनुपर्छ । यसको समय सकिसकेको छ ।’
सभापति देउवाले नेवि संघ अध्यक्षमा राजीव ढुंगानाको नाम प्रस्ताव गरेका छन् भने उनी चार जना महामन्त्री बनाउने गरी नेविसंघको पुरानै सांगठनिक संरचनाअनुसार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
अहिलेकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन तरुण दलको समयावधि ६ महिना थप्ने प्रस्ताव सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका छन् । तरुण दलको समय थप गर्न पौडेल समूह सकारात्मक भए पनि महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीमाथिको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने अडान कायमै छ ।
देउवा भने शाहीलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन् । महासचिवको विषयमा सहमति हुने अवस्था नदेखेपछि पौडेल समूहले नयाँ कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सारेको हो । -गोरखापत्र दैनिकबाट
प्रतिक्रिया