प्रदेश सरकारले किन गरेन गाडी खरिदमा भएको अनियमितताको रकम फिर्ता ?

बुटवल ।
प्रदेश ५ सरकारले गाडी खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले बजार मूल्यभन्दा बढी रकम कम्पनीबाट फिर्ता लिन दिएको निर्देशन पालना गर्न अटेरी गरेको छ ।
टाटा मोटर्सबाट खरिद गरिएका गाडी बजारमूल्य भन्दा बढी भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले बजार मूल्यभन्दा बढी रकम नदिन र दिएको भए फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिले निर्देशन दिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि प्रदेश ५ का ४ वटा मन्त्रालयले ताकेता नगर्दा बिक्रेताले रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बढी रकम फिर्ता गराउन आलटाल गरेका छन् ।
लेखा समितिले निर्देशन दिएको महिनौँ भएपनि मन्त्रालयहरुले सक्रियता जनाउन नसक्दा बिक्रेताले रकम फिर्ता गर्न बेवास्ता गर्दै आएको छ । बजार मूल्यभन्दा अत्याधिक मूल्य तिरेर गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका सवारी साधनका बारेमा चर्को आलोचना भएपछि लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो ।
लेखा समितिले प्रदेश सभा सचिवालय तथा विभिन्न मन्त्रालयहरुले खरिद गरेका गाडीहरुको फाइल मगाएर अध्ययन गरी खरिद प्रक्रियाको नियतमा प्रश्न उठाएको थियो ।
संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरुदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक लगायतका लागि खरिद गरिएका १३ वटा सवारी साधन तथा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा खरिद गरिएका सवारी साधनमा अनियमितता भएको थियो ।
नेकपाका सांसद कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको थियो । समितिमा कांग्रेसका वैजनाथ कलवार र राजपाकी कल्पना पाण्डे सदस्य रहेकी थिइन् ।
प्रदेश सभामा खरिद गरिएका सवारी साधन र मन्त्रालयमा खरिद गरिएका एउटै सवारी साधनको मूल्य फरक परेपछि यस सम्बन्धी टिकाटिप्पणी हुन थालेका थिए ।
प्रदेश सभा सचिवालयले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसारकै रकम भुक्तानी गरेको छ । सचिवालयले खरिद गरेका ११ वटा सवारी साधनमा कम्तीमा ३७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बढी तिर्न लागेको भन्दै सो रकम घटाएर बजारमूल्यअनुसारकै भुक्तानी दिन लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशनपछि सचिवालयले जेठमा दिएपछि सोही बमोजिम रकम जेठ महिनामा भुक्तानी गरिएको छ । ५५ लाख ७८ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँमा प्रदेश सभा सचिवालयले भुक्तानी गरेको थियो ।
लेखा समितिको छानबिनअघि रकम भुक्तानी गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने लेखा समितिको पत्र नआएको भन्दै आलटाल गरेका छन् ।
लेखा समितिले एकमुष्ट निर्देशन दिएपछि पनि भुक्तानी भएको मध्ये बढी रकम फिर्ता गराउनुपर्नेमा पत्र नआएको तर्क मन्त्रालयका एक अधिकारीको छ । उनले लेखा समितिबाट पत्र आएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
सवारी खरिद गर्दा धेरै रकम असुलेको बिक्रेतालाई बढी रकम फिर्ता गराउन प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्रै ताकेता गर्दै आएपनि रकम फिर्ता भएको छैन । देशसञ्चारबाट