हेग पठाउने धम्की र यसको बास्तविक कानुनी धरातल

कृष्ण भुसाल ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय (International Court of Justice) संयुक्त राष्ट्रसंघको न्याय सम्बन्धि प्रधान अंग हो । यस्को स्थापना ३ अप्रिल १९४६ मा भएको हो । यस्को मुख्यालय नेदरल्याण्डको हेग सहरको पिस प्यालेसमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको अध्याय १४ अन्तर्गत रहि स्थापना भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको धारा ९२ देखि ९६ सम्म न्यायलयको ब्याबस्था बारेमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरु यस परिनियमको पनि  पक्षमा हुन्छन । यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य नभएका राष्ट्रहरु पनि सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले निर्धारण गरेका सर्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयको परिनियम अन्तर्गत सहभागी हुन सक्दछन ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय स्थापनाको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय बिबादको शान्तिपुर्ण रुपले समाधान गर्नु हो । साथै राष्ट्रहरुका बिच बिबाद भएमा निर्णय दिनु, संयुक्त राष्ट्रसंघ र यस्का बिशिष्टिकृत संस्थाहरुलाई कानुनी बिषयमा परामर्श दिनु, सन्धि सम्झौताको अर्थ स्पष्ट पार्नु र कानुनी शब्दहरुको ब्याख्या गर्नु यस्का मुख्य कामहरू हुन ।  यस्ले आफू सामु उजुरी पर्न आएका बिबादको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, प्रथा, कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरु तथा पक्ष राज्यहरुले मन्जुर गरेमा न्यायपूर्बक शुद्ध अन्त स्स्करण ( Ex qequo et bono) समेतको प्रयोग गरि निर्णय गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय र यस्मा पहुँच – अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा सबैको पहुँच रहँदैन अर्थात हुँदैन । यो सबैको लागि खुला पनि छैन । यो केबल राष्ट्रहरु र संयुक्त राष्ट्रसंघको लागि मात्रै खुला छ । यो अदालत ब्याक्तिहरुको पहुँच बाहिर छ अर्थात यो न्यायलयमा ब्यक्तिगत मुद्दा चल्दैन अर्थात ब्याक्तिगत मुद्दा यस न्यायलयको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा मुद्दाका पक्ष विपक्ष केबल संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध राष्ट्रहरु रहन्छन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य नभएका राज्यको मुद्दा न्यायलयले हेर्दा सो बापत लाग्ने खर्च पक्ष राज्यलाई न्यायलयले तोक्ने छ र सो खर्च पक्ष राज्यले बेहोर्नु पर्दछ ।

रोम बिधानको बारेमा – बिश्वमा बढ्दै गइरहेको युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा संबंधित देशको राष्ट्रिय संयन्त्रहरुले त्यस्ता अपराधमा संलग्न दोषिमाथी कारबाहीको सुनिश्चितता र दण्डहीनताको अन्त्यको लागि भनेर सन १९९८  मा इटालीको राजधानी रोममा भएको भेलाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले बिधान पारित गरेको थियो यस्लाई रोम बिधान भनिन्छ । १२८ धारामा बिभाजित यो बिधान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबैखाले फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अंग मानिन्छ ।

नेपालमा रोम बिधान अनुमोदनको लागि बिं.सं. २०६३ साल साउन ९ गते, पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्ब सहमतिले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेतापनि हालसम्म यस्को अनुमोदन हुन सकेको छैन । उक्त बिधान अनुमोदन नगरेका राष्ट्रहरुमा यो बिधान आकर्षित हुँदैन । आजभोली आएर जनमुक्ति सेनाका पूर्व बालसैनिक लेनिन बिष्टले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई हेग पुर्याउने धम्की दिइरहँदा  धेरैले यसप्रति चासो दिएको पाइयो । बास्तवमा बिष्टको भनाइमा कुनै कानुनी दम देखिदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय  केबल राष्ट्रहरु र संयुक्त राष्ट्रसंघको लागि मात्रै खुला छ । यो अदालत ब्याक्तिहरुको पहुँच बाहिर छ अर्थात यो न्यायलयमा ब्याक्तिगत मुद्दा चल्दैन वा  ब्याक्तिगत मुद्दा यस न्यायलयको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दैन । साथै युद्ध अपराध र मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा रोम बिधानमा केन्द्रित रहि अन्तर्रा्ष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा फौजदारी मुद्दा चलाउने अवस्था पनि छैन किनभने नेपालले हालसम्म यस्को अनुमोदन हुन सकेको छैन । उक्त बिधान अनुमोदन नगरेका राष्ट्रहरुमा यो बिधान आकर्षित हुँदैन ।

आधारहिन तर्क पेस गर्दै नेतृत्वलाई खुइलाउने र तर्साउने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । प्रायोजित ब्याक्तिहरुबाट दिनानुदिन हुने गरेका प्रहार, अनि चेतावनी बाट नेतृत्वलाई अपराधी करार गराउने जुन गतिविधि बढिरहेको छ त्यसबाट आम जनतामा गलत तरंग फैलिरहेको देखिन्छ । आम जनतामा  पर्याप्त कानुनी सचेतनाको कमि एवं नेतृत्व पंक्तिमा गहन अध्ययनको कमिले गर्दा यसरी दिनानुदिन आइरहेका धम्किहरु सामाजिक संजालहरुमा मसलाको बिषय बन्ने गरेका छन । जनताको मुक्तिको लागि, लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिको लागि, मानव अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय अनि समानताका लागि भएका संघर्षलाई अपराध संग तुलना गर्नु राम्रो होइन ।

राणा शासन अन्त्यको लागि भएको सशस्त्र बिद्रोह, पन्चायती सासनको बेलामा भएका बर्गसत्रु सफाया अभियान, अनि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध आदि, यी सबै सशस्त्र बिद्रोहहरु साथसाथै हालसम्म भएका अन्य शान्तिपूर्ण संघर्षहरु आदिले गर्दानै हामिहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फुलवारिमा फुल्न पाएका छौँ । क्रान्तिको लागी भएका भौतिक संघर्षलाई अपराध संग जोड्ने हो भने पृथ्वीनारायण साहले नेपाल एकीकरण गर्दा भएको युद्धलाई पनि अपराध माने भैहाल्यो नि ? तसर्थ नेतृत्व विरुद्ध बेतुकले उठाइएका फौजदारी अभियोगका धम्किमा कुनै राजनैतिक एवं कानुनी दम देखिदैन ।

मिडिया जगतले पनि जनयुद्धकालिन नेतृत्वलाई हेग पुर्याउने भन्ने आधारहिन तथ्यलाई उचालेर भ्रम छर्नुको सट्टा, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय र यस्को क्षेत्राधिकारको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्नु आवश्यक  देखिन्छ । बास्तबिक कानुनी धरातलको अध्ययन नै नगरी कागले कान लग्यो भन्दैमा आफ्नो कान नछामी कागको पछाडी दौडिए जस्तो गरि मिडियामा भए मिश्रीत अभिव्यक्ति दिनु नेतृत्वको पनि  कमजोरी देखिन्छ  । कसैको उक्साहटमा र क्षणिक उल्काकै भरमा जनयुद्धकालिन नेतृत्वलाई युद्ध अपराधी करार गरि हेग पुर्याउने कुरामा कुनै कानुनी आधार देखिँदैन ।