बुटवल उपमहानगरपालिकामा २ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत

बुटवल ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।७७ का लागि एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसअन्र्तगत चालुतर्फ एक अर्ब १२ करोड अर्थात् करिब ५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७७ करोड ९८ लाख अर्थात् ४१ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान समेतलाई समावेश गर्दै गत वर्ष भन्दा करिब ३५ करोड बढी रकमको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । बुटवल उपमहानगरले चालु आवमा एक अर्ब ६६ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नगरसभाको पाँचौं अधिवेशनमा नगर उप–प्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले आव ०७६÷०७७ का लागि एक अर्ब ९० करोड बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बजेटको मुख्य उद्देश्य सबल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल निर्माण गर्दै ‘समृद्ध बुटवल – खुसी जनता’ रहेको उल्लेख छ ।
उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै यो आकारको बजेट प्रस्तुत भएको हो । पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार–व्यवसायलाई बुटवलको समृद्धिको आधार मान्दै योजना कार्यान्वयनको वर्ष रुपमा लिँदै बुटवलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।
बजेटको स्रोतका रुपमा स्थानीय आन्तरिक स्रोत (कर, सेवा शुल्क, दस्तुर) तर्फ जम्मा ५१ करोड ९४ लाख ४० हजार, राजश्व बाँडफाँडतर्फ जम्मा १६ करोड ७४ लाख १४ हजार, संघीय सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने समानिकरण, सशर्त, पूँजीगत अनुदानसमेत १ अर्व १ करोड ३१ लाख, प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने जम्मा १० करोड ७५ लाख ९६ हजार, अन्य आय जम्मा ५ करोड ७४ लाख ५० हजार, गत वर्षको जम्मा आम्दानी एक अर्ब ९० करोड हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
बुटवलको प्रस्तुत बजेटबाट पूर्वाधार विकासका लागि ३५ करोड ९८ लाख २५ हजार छुट्टाइएको छ । यस्तै वन वातावरण, हरियाली प्रवद्र्धन सरसफाई तथा विपद् व्यवस्थापन एवम् सूचना प्रविधिका लागि चार करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरि वडास्तरीय कार्यक्रमका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षातर्फ २६ करोड, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र जनस्वास्थ्य २९ करोड ३२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्यका लागि चार करोड ४० लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ । यस्तै स्थानीय सेवा मानव संसाधन तथा सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ २८ करोड २६ लाख, राजस्व प्रशासन सुधार, सार्वजनिक निजी साझेदारी विभाज्य तथा वित्तिय सेवा समेतका लागि सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।