लोक सेवा आयोग भावनामा बग्न सक्दैन, कानुनअनुसार चल्ने होः अध्यक्ष मैनाली

काठमाण्डौ ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोप चलेको छ ।  संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा समिति बैठकमा समिति सदस्यहरु र आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो ।

समिति सदस्यहरु अमरेशकुमार सिंह, वृजेशकुमार गुप्ता, रामसहायक प्रसाद यादवले अधिकार केन्द्रीय शासन सत्ताबाट बाहिर नजाओस् भन्ने कुत्सित मनसायका साथ संविधानविपरीत विज्ञापन आह्वान गरिएको धारणा राखेपछि आयोग अध्यक्ष मैनालीले संसदले नै बनाएको कानुन अनुसार आयोग चलेकाले आयोगले बेइमानी नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,यहाँ कुनै खुराफाती छैन । यहाँ कुनै बेइमानी छैन । आयोग भावनामा बग्न सक्दैन । कानुनअनुसार चल्ने हो । त्यसैले यस्तो चित्तदुख्दो कुरा नआइदिएको भए हुन्थ्यो । म यो देशको नागरिक पनि हो । म संवैधानिक अंगको चिफ मात्रै होइन । हजुरको जस्तो नभए पनि मैले पनि परिर्वतनका लागि लड्या छु । सरकारसँग मिलोमतो गरेर खुराफाती काम गर्‍यो अथवा मिलिभगत भो । यो होइन । यस्तो गलत आक्षेप लगाउन हुँदैन कुनै पनि व्यक्तिलाई । म जनताको प्रतिनिधिको थलो भनेर प्रस्तुत भइरहेको छु । चार्ज लगाउने खालेको कुरा राम्रो हुँदैन ।ु

समितिका अर्का सदस्य अमरेशकुमार सिंहले संघीयता समाप्त पार्ने षडयन्त्र अनुसार सरकार र आयोगको मिलेमतोमा संविधानविपरीत विज्ञापन आह्वान गरिएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

समिति सदस्यहरु वृजेशकुमार गुप्ता र रामसहायक प्रसाद यादवले एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हवाला दिएर त्रुटी सच्याउन खोज्नु गलत भएको भन्दै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

सदस्यहरुले आयोगले संविधानको उलंघन गरेको भनेपछि अध्यक्ष मैनालीले संविधानले गरेको व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाबारे विस्तृत जानकारी गराउदै कानुन अनुसार नै आयोग चलेको बताउनुभएको थियो ।

आयोग सधै संसद प्रति उत्तरदायी हुने र संसदका निर्देशन स्वीकार गर्ने भन्दै उहाँले विज्ञापन सम्बन्धी विवादमा चाडो निर्णयमा पुग्न समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आव्हान गरेको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै संसदमा कुरा उठेपछि समितिले त्यसबारे आयोगसँग छलफल गरेको हो । आयोगले सरकारले माग गरेअनुसार विज्ञापन आह्वान गरिएको बताएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग यसबारे छलफल गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।