लोभी सांसद

मायादेवी अनलाइन ।
नेपालीमा उखानै छ ‘लोभको भाँडो कहिल्यै पनि भरिँदैन’ । साँच्चिकै लोभको भाँडो कहिल्यै पनि भरिदो रहेनछ भन्ने कुराको पुष्टि गरेर प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिले देखाई दिएका छन् । प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर बिभिन्न भूमिकामा रहेकाहरुलाई बिभिन्न शिर्षकमा सुविधा दिइएको हुन्छ । प्रदेश ५ मा जम्माजम्मी ८७ सांसद छन् । तीमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु गरी ६ जनाले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सेवा सुविधा बुझ्छन् भने बाँकी ८१ जना सांसद्ले संसद सचिवालयबाट सेवा सुविधा लिदै आएका छन् ।
सांसदहरुले पाउने पारिश्रमिकको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुले मासिक ४५ हजार पाउँछन् । त्यसबाहेक तिनीहरुलाई आवास सुविधाबापत् मासिक १५ हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन १ हजार, बिजुली–पानी मासिक १ हजार ५ सय, सञ्चार सुविधावापत् टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका खर्च मासिक २ हजार, आन्तरिक भ्रमण खर्च प्रतिदिन २ हजार पाउने गर्दछन् । त्यस्तै बैठक बसेको दिन यातायात सुविधा भनेर थप ५ सय र फर्निचर खर्च भनेर एकमुष्ट ४५ हजार पनि सांसद्हरुले बुझ्ने गर्दछन् । यसरी हेर्दा एक सांसदले प्रतिमहिना करिब ७३ हजार रुपैँया बुझेको देखिन्छ ।
यहाँ उनीहरुले पाउने तलब र सुविधाको हिसाबकिताब गरेर केरकार पार्न खोजिएको होइन । सुविधा धेरै भयो, तलव पनि धेरै भयो भनेर दिन हुँदैन भन्ने आशय पनि दिन खोजेको होइन । उनीहरुले तलव पनि पाउनु पर्दछ । सुविधा पनि पाउनु पर्दछ । घर पायक नहुनेहरुको लागि यो अति आवश्यक पनि हो तर यहाँ त हाँसो उठ्ने र लज्जास्पद कुरा के छ भने घरमा हात चुठेर प्रदेश सभा जानेहरुले पनि घरबहाल, यातायात, बिजुलीपानी लगायतमा आउने रकम खनखनी बुझिरहेका छन् ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमाबासी सांसद् बलदेव शर्मा पोखरेल घरबाटै प्रदेश सभा आउजाउ गरे पनि प्रदेश सभा सचिवालयबाट घरभाडावापत् मासिक १५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।
यस्तै सांसद्हरु बलदेव शर्मा पोखरेल, दधिराम न्यौपाने, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार पाण्डे, भूमिश्वर ढकाल, विमला शर्मा पन्थी, कमलादेवी बिक, कृष्णप्रसाद न्यौपाने, तुलसीप्रसाद चौधरी, थानकुमारी थापा चापागाँई, दधिराम न्यौपाने, चापागाईँ, दीपा बिक, सुनिताकुमारी ठटेर, दीपा बिक, अष्टभूजा पाठक, रमा अर्याल, वसिउद्दिन खान, फखरुद्दिन खान, पुष्पा थरुनी सबै रुपन्देहीबासी हुन् । तर उनीहरुले आवास, विजुली, पानी इत्यादी खर्च लिइरहेका छन् । जुन आवश्यक थिएन ।
प्रदेश राजधानी बुटवलमा रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी (पश्चिम), पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी आदि स्थानकै सांसद छन् । कपिलवस्तु, बुटवल र नवलपरासीका सांसदको लागि त पानी पधेरोजस्तै भयो संसद भवन तर टाढा भनिएका स्थानबाट पनि ३ घण्टामै प्रदेश सभामा आउजाऊ गर्न सकिन्छ । तर पनि विलासी सेवा सुविधा पचाउनकै लागि सांसदहरु घरभाडा लिएर बस्ने गरेका छन् । यसबाट हाम्रा जनप्रतिनिधि बढी विलासी र लोभी छन् । जनउत्तरदायी छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । घर भइकन पनि भाडामा बसेर एक रुपैयाँ पनि नछोडी लिनु गरिब जनताको झुप्रोमा त्यति शोभनीय भएन । सेवा सुविधा लिनै परे पनि गरिब दुखि जनतालाई त्यो रकम बाँड्न सकेको भए सायद ती सांसदहरुको कद फराकिलो र शिर उँचो हुने थियो ।
जर्वजस्ती सेवा सुविधा दिलाउनमा कानुन पनि स्वयम् दोषी छ । कानुनले प्रदेश सभा भएको नजिकमा घरपायक परेकालाई सरकारी सेवा सुविधा नदिने र जसको घर टाढा छ उनीहरुलाई दिनु पर्छ भनेर तोकेको छैन । केवल सांसद भए पछि सबै सेवा सुविधा दिन पर्छ भन्ने उल्लेख छ । सायद त्यही फितलो कानुनको पनि टाठाबाठाले फाइदा उठाएका होलान् । कानुनमा सेवा सुविधा भनेर तोके पनि क्षेत्र विशेष नतोक्दा पनि सांसदलाई दोहोरो सुविधा लिन मज्जा भएको होला ।
तर कानुनले जे भने पनि सांसदहरुले नैतिक रुपमा त्यो सुविधामा त्यति ¥याल चुहाउन नपर्ने हो । त्यो नलिए पनि हुने हो । मुलुकका कति कानुन बन्दा राजधानी र बाहिर भनेर नबनेकाले यसमा समानता ल्याउन अब त्यसबारे छलफल गरी कानुन संसोधन गर्न जरुरी छ ।
मुलुकका कति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारले तोकेको तलब जनताको सेवाको लागि खर्च गरेका छन् । त्यो राम्रो कुरा हो । कतिले आफ्नो तलब विकास निर्माण र सुशासनमा खर्चेका छन् । यसबाट पाठ नसिकेर प्रदेश सांसदले अनावश्यक सेवा सुविधा लिनुले जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन । किनभने कति जनताहरु एक गाँस आटो र एक सितो भात खान नपाएर भोकभोकै मरिरहेका छन् । यता जनता गरिबीले मर्ने उता नेता, मन्त्री र जनप्रतिनिधि सुरा, सुन्दरी र संसगतको तालमा रम्नुले ठुलो बर्गिय खाडललाई देखाउँछ । त्यसकारण मिडियामा आलोचित भएरभन्दा पहिले नै सांसदहरुले यो कुरा बुद्धि पु¥याउन सकेको भए ‘लोभले लाभ लाभले विलाप’ भन्ने नेपाली उखान आम जनता सामु चरितार्थ हुने थिएन ।