प्रदेश ५ मा कृषिमा १० अर्व बढी, काममा सुस्तता

मायादेवी अनलाइन ।

प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि कुल १० अर्ब ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विजियोजन गरेको हाम्रो मष्तिष्कमा आज पनि ताजै छ । यस क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाएर युवाहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि नयाँ प्रविधिको विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएर सरकारले त्यतिका बजेट विनियोजन गरेको हो । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणमा जोड दिने, सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई प्रेरित गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम गर्ने, हालको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक तथा उत्पादनमूलक कृषिमा रुपान्तरण गर्ने, प्रदेशमा विद्यमान आर्थिक वृद्धिका सबै क्षेत्रहरुलाई चलायमान, उत्पादनशील र उपलब्धिमूलक बनाउने गरी प्रदेश सरकारले बनेट विनियोजन गरे पनि पछिल्लो समयमा भने त्यसको कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को कृषि विकास मन्त्रालयको कृषिसम्बन्धी तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा प्रदेश नं ५ धान र तेलहन उत्पादनमा पहिलो नम्बरमा, मकै र आलु उत्पादनमा चौथो नम्बरमा रहेको छ । त्यस्तै पशुपालनतर्फ भैंसीको संख्यामा प्रदेश नं ५ पहिलो स्थान र गाईपालनमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ । दूध र मासु उत्पादनमा तेस्रो स्थानमा र माछा उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा रहेको तथ्यांक भए पनि ती क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने र योजना कार्यान्वयनमा सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तो देखिएको छ । बजेट विनियोजन त भयो तर काम कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा बजेट फ्रिज भएर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छाउन थालेको छ ।

कृषि कार्यलाई यान्त्रिकरण गर्न ट्याक्टर, हार्भेष्टर, पावर टिलर, टिपर, थ्रेसर जस्ता मेशिन खरिद गर्न कृषक, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग दिन रु. ३० करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि अझै पनि किसानको पहुँचमा त्यो पर्न सकेको छैन । त्यो पनि बजेटमा पर्यो तर तिनै सरकार र नेताका आसेपासेहरुले रजाई गर्ने मात्र ठाउँ भयो । यसले गर्दा त्यो रकम फ्रिज भएर जाने हो कि या आफन्त र आसेपासेलाई भर्ती गरेर सकिने त होइन भनेर हो जनताले प्रश्न गर्न सुरु गरिसकेका छन् । यो सुखद होइन ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कृषि गणना २०६८ अनुसार प्रदेश ५ मा ४ लाख ४ हजार ५४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ, जुन यस प्रदेशको कूल भूभागको २२.७ प्रतिशत हुन आउँछ । तथ्याङ्कअनुसार यो प्रदेश नेपालको तेस्रो ठूलो खेतीयोग्य जमिन भएको प्रदेशको रुपमा रहेको छ । यो प्रदेशमा कृषि कार्यमा संलग्न करीव ३८ लाख २० हजार व्यक्ति संलग्न छन् । तर पनि तिनलाई जर्गेना गर्न सरकार असफल प्राय भएको देखिन्छ । त्यो आँकडा दिनप्रतिदिन विदेशिने युवाहरुको लस्करबाट थाहा हुन्छ ।

त्यसकारण बजेट घोषणा गर्ने मात्र होइन अब त्यसको कार्यान्वयनतर्फ प्रदेश सरकारले कदम चाल्नु पर्छ । उत्पादनमा आधारित नयाँ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न र कृषि उत्पादनमा विषादीको अन्वेषण परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न जरुरी छ । तुरुन्त माछापालन व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरुलाई बजारीकरणमा सहयोग गर्न र पोखरी निर्माण तथा उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रमको लागि तादरुकता देखाउनु पर्दछ । यस्तै बजेटमा मौरीपालन, च्याउखेती र अर्गानिक मलखाद प्रयोग गर्नको लागि पनि अनुदान उपलब्ध गराउने गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका काम थप गतिशिल बनाउनु पर्दछ ।

पशुपालनलाई व्यवसायिक रूपमा प्रर्वद्वन गरी दुध उत्पादनमा यस प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणमा जोड दिनु पर्दछ । उन्नत घाँसको बिउविजन भण्डारण निर्माण, चिलिङ्ग भ्याट, टयान्क, दुध प्याकेजिङ, मिल्क एनालाइजर, पास्चराइजर, मिल्किङ मेशीन, टिएमआर ब्लक निर्माण मेशिन खरिदमा पर्याप्त अनुदान दिएर काम गर्न जरुरी छ । त्यस्तै पशु तथा पशुजन्य पदार्थको बजारीकरण, हाटबजार स्थापना र सुदृढीकरण, मासु ढुवानीको लागि चिलिङ्ग भ्यान खरीद, स्थानीय जातको कुखुराको अण्डा उत्पादनको लागि ह्याचरी स्थापनाको लागि अनुदान दिने काम भएमा मात्र त्यो बजेट विनियोजन भएको काम हुने छ । अन्यथा त्यो बजेट विनियोजन केवल देखाउने सेता हात्तीको दाँत शिवाय केही हुने छैन । त्यसैले प्रदेशका कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, दाङ, रोल्पा, बाँके, बर्दिया र रुकुममा धमाधम कृषि गतिविधि सञ्चालन हुनु पर्दछ ।