शितगंगामा शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम सकियो

गणेश बेल्बासे ‘संगम’, अर्घाखाँची ।
शितगंगा नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयहरुमा कतै विद्यार्थी अनुपात भन्दा शिक्षकहरुको संख्या धेरै थियो भने कतिपय विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव थियो । बर्षौ बितिसक्दा पनि ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याई दरबन्दी मिलान गर्न नसक्दा विद्यालयहरुमा नियमित पठन पाठनमा समस्या थियो । जसले गर्दा ति सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा अत्यन्तै कमजोर हुनुका साथै विद्यार्थी फेल हुनु र विद्यार्थी संख्या घट्दै जानुको मुख्य कारण नियमित रुपमा पढाइ नहुनु हो भने पढाइ नहुनुको प्रमुख कारण शिक्षक नहुनु नै थियो ।
यस अघि जिल्ला शिक्षा समिति अर्घाखाँचीमा यस विषयले चर्चा पाए पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान हुन सकिरहेको थिएन । बरु कतिपय शिक्षकहरुलाई राजनैतिक संरक्षणका आधारमा पुल मार्फत शिक्षक मिलान गरियो । यो कुनै न्यायोचित थिएन जसका कारण अहिले सम्म पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । उक्त पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसक्नुको कारण राजनैतिक संरक्षण नै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
यस अघि जिल्ला शिक्षा समितिले नसकेको शिक्षक दरबन्दी मिलानको विषयलाई शितगंगा नगरकार्यपालिकाले सम्पन्न गरेको छ । ३ महिना अघि देखि सुरु भएको दरबन्दी मिलानको कामले आज सार्थकता पाएको हो ।
यसै सन्दर्भमा असार ५ गते को पहिलो शितगंगा नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट पारित ’’विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरवन्दी मिलान कार्य्विधि २०७५’’ बमोजिम नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, हालको शिक्षक दरवन्दी संख्या, भौगोलिक अवस्थिति संचालित कक्षा र तह समेतको आधारमा विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरवन्दी मिलानको कागजी कार्य सुरु गरिसकेको थियो । सो सम्बन्धमा शिक्षा शाखाद्वारा आयोजित शिक्षकका पेशागत संगठनका नगर स्थित प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूसंगको व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया र सो सम्बन्धि कार्यदल तथा नगर शिक्षा समितिबाट निर्णय भई नगर कार्यपालिकामा पेश भए बमोजिम विद्यालय समायोजन र प्राथमिक तहको दरबन्दी मिलानको कार्य अगाडी बढेको थियो ।
स्थानीय तहले दरबन्दी मिलानका लागि न्युनतम विद्यार्थी संख्याका आधारमा आवश्यक शिक्षक संख्या कायम राख्ने र न्युनतम विद्यार्थी संख्या नपुगेका त्यस्ता विद्यालयलाई अर्को विद्यालयमा समायोजन गर्ने अधिकार पाए पछि उक्त कार्यदलले विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी थपघट गर्ने कार्य गरिसकेको थियो । त्यस्तै जिशिकाबाट प्राप्त शिक्षक दरबन्दी पनि यस अघि नै वितरण गरि सकिएको थियो ।
मिति भाद्र ३ गते गठित विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान कार्यदल तथा शिक्षकका पेशागत संघरसंगठनका प्रमुख एवम् प्रतिनिधीहरुसगँको मिति भाद्र २४ को संयुक्त बैठकको सिफारिसमा सामूदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहको शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय गरिएको हो । जस निर्णयमा विभिन्न मापदण्ड बनाई मिलानको कार्य सम्पन्न गरेको हो ।
दरबन्दी कटौती भएका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु मध्ये दरबन्दी थप भएका अन्यत्र विद्यालयमा जानको लागि यस नगरपालिकामा निवेदन पेश गरेका शिक्षकहरूलाई स्थानिय सरकार सचालन ऐन २०७४ को दफा ११ ज (११) तथा आधारभूत तह (६(८) र माध्यमिक तहमा मिलान एवम् समायोजन कार्य्विधि २०७५ बमोजिम काज खटिएकै विद्यालयबाट तलब भत्ता खाने गरी दरबन्दी थप भएका विद्यालयहरुमा काज सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको नगर शिक्षा प्रमुख माधव बन्जाडेले बताउनुभयो । साथै निज शिक्षकहरुलाई नियमानुसार हाल कार्यरत विद्यालयबाट रमाना लिई काज सरुवा गरिएको विद्यालयमा हाजिर हुन जानको लागि पत्राचार गरिने समेत नगर शिक्षा प्रमुख बन्जाडे बताउनु भयो ।
यस अघिको नगरकार्यपालिकाको मिति असार ५ गतेको बैठकबाट नगरपालिका भित्र विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका ५ वटा सामूदायिक विद्यालयहरुलाई समायोजन गर्ने निर्णय भए पनि सम्बन्धित क्षेत्रका अभिभावकहरुको अनुरोध, भौगोलिक अवस्थिती एवम् विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको पहुँचको सुनिश्चितता कायम गर्न लालीगुराँस आ.वि. सीतापुर बाहेक ४ वटा विद्यालयहरूमा एक एक वटा शिक्षक दरबन्दी कायम राखी विद्यालयहरू यथावत संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
“तिन महिना अघि देखिको कामले बल्ल पूर्णता पाएको छ, हामीले लामो छलफल र प्रयासपछि सफलता प्राप्त गर्न सकेका छौँ”–शिक्षा शाखा प्रमुख माधव बन्जाडेले भन्नुभयो–“नगरको समग्र शैक्षिक वातावरणमा सुधार ल्याउने दरबन्दी मिलानले सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।”
समितिले गरेको निर्णय अनुसार १८ वटा आधारभूत विद्यालय र ४ वटा माध्यमिक विद्यालयमा २९ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार दरबन्दी थप भएका तर मिलानबाट नपठाइएका १० वटा आधारभूत विद्यालयमा ११ वटा रिक्त शिक्षक दरबन्दीका साथै अन्य रिक्त रहेका दरबन्दीमा शिक्षक पदपूर्ती गर्न विद्यालयहरुलाई अनुमति प्रदान तथा खुला गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।