८ मंसिर २०८१, शनिबार | Sat Nov 23 2024

बुद्धभूमि नगर कार्यपालिकालाई उच्च अदालतको ब्रेकर



नन्दराम पौडेल, कपिलवस्तु ।
बुद्धभूमि नगर कार्यपालिकाले वनाएर जारी गरेको शिक्षा नियमाबली ०७४ कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले आदेश दिएकोछ । नगर कार्यपालिकाले संविधान मिचेर शिक्षा नियमावली ०७४ जारी गरेपछि हतार हतार नियमावलीका आधारमा शिक्षक भर्ना, नियुक्ति, सरुवा बढुवा जस्ता कार्य गर्न थालेपछि सचेत नागरिकका हैसियतले बुद्धभुमि न पा ९ बरकुलपुरका देवि बेल्बासेले प्रदेश न ५ को उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दाएर गर्नु भएको थियो ।
उच्च अदालतले उक्त शिक्षा नियमावली नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३०४ अनुसार कानुन सम्मत नभएको ठहर गरेको हो । पुरानो शिक्षा नियमावली खारेज नभएको र संसोधन पनि नभएको अवस्था तथा प्रदेश सरकारले समेत कानुन बनाई नसकेकोले नगरसभावाट पारित शिक्षा नियमावली कार्यान्यन नगर्न र नगराउन विपक्षी बुद्धभूमि नगरकार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखा प्रमुख, जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रदेश सरकारलाई समेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नगरपालिका कार्यपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि आफै अदालतमा उपस्थित भई यस्तो संविधान विपरितको कार्य किन गरेको हो वयान दिन समेत अदालतले आदेश दिएको हो । अदालतको सो आदेश वमोजिम चल्न निवेदक देबी बेल्वासे सहित एमालेका सचिवालय सदस्य पिताम्बर खनाल, जिल्ला कमिटी सदस्य कृष्ण भट्राई, चिन्तामणी खनाल, तुलसीराम घिमिरे सहितको टोलीले उपमेयर मिरा चौधरी र प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्यायलाई ध्यानाकृष्ट गराएको छ । आदेशको प्रति समेत सो अवसरमा हस्तान्तरण गरिएको निवेदक देबी वेल्वासेले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतको आदेश अनुसार सो शिक्षा नियमावली कार्यन्वयन नगर्नेे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्याले स्पष्ट पार्नु भयो । उक्त नियामावली कसरी आयो आफुलाई समेत जानकारी नभएको भन्दै छलफल नभइ ल्याउदा यस्तो भएको बताउनुभयो । उपमेयर मिरा थारुले नियमावली ल्याउदा सबैको सल्लाह र सुझाव अनुसार ल्याउनुपर्ने प्रतिकृया दिनु भयो ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७५ शनिबार ००:००  १ : ५२ बजे