माओवादीमा बहस : एकता कि विघटन

काठमाडौं, २३ साउन ।
‘माओवादी एउटा आन्दोलन थियो, पार्टी मात्रै थिएन । हामीले बनाउने भनेको माओवादी हिजोको जस्तो थिएन । पार्टीमा अहिले गुटबन्दी मौलाएको छ । जनतामा जाने गरी सामाजिकीकरण हुन सकेको छैन । नेतामुखी भइयो, नीतिमुखी त हुनै सकिएन । हामी सच्चिनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हौं भने पार्टी विघटन गरिदिऊँ, यतातिर पनि सोच्न सकिन्छ ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज सहितका नेताहरूलाई पेरिसडाँडामा बोलाएर यही साउन ७ गते यसरी भनेका थिए । त्यही बैठकमा अध्यक्ष दाहालले माओवादी विचारधाराका पार्टीहरूलाई एकताका लागि आह्वानसमेत गरे । दाहालका यी दुई कदमले माओवादीवृत्तमा ‘धुव्रीकरण’ कि ‘विघटन’ भन्ने बहस चलेको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको छोटो अवधिमै माओवादीले उचाइ मात्र नापेन, साथमा अनपेक्षित धक्कासमेत व्यहोरेको छ । २०६४ साल साउनमा बालाजुमा सम्पन्न पाँचौं विस्तारित बैठकपछि देखिएको अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै ‘यो हालत’ को कारक मान्न सकिने विश्लेषक बताउँछन् । त्यहीबाट कोरिएको थियो विभाजनको रेखा । दाहालले त्यस बेला शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने, एकल कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गर्ने गणतन्त्र सम्भव नभए पनि ‘प्रगतिशील गणतन्त्र’को कार्यनीति अगाडि बढाउने, माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नेसहितका प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसलाई ‘हार्डलाइनर’ नेताले सहजै स्वीकार गरेनन् ।
मोहन वैद्यको हार्डलाइनर र डा.बाबुराम भट्टराईको प्रगतिशील गणतन्त्रको धारको चेपुवामा उनी फस्दै गए । कहिले वैद्य त कहिले भट्टराईको धारमा पुग्ने दाहालको प्रवृत्तिले माओवादीलाई विभाजनसम्मै र्पुयाएको हो । ०६९ साउनदेखि वैद्यले अलग बाटो समातेका थिए । त्यसपछि नै दाहालको राजनीतिक यात्रा ओरालो लागेको थियो। अहिले उनी चर्को दबाबमा देखिएका छन् । शान्ति प्रक्रियाको १० वर्षमा सधैं राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनिरहेका दाहाल ‘केन्द्रबिन्दु’मै रहिरहन चाहन्छन् । तर, पार्टी्भित्रको संगठनात्मक अवस्था र निर्वाचन परिणामका कारण चिन्तित छन् । त्यसकै संकेतका रूपमा उनले केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठकमा विघटन र एकताको दुवै कार्ड एकैपटक फ्याँकेको चर्चा चलेको छ ।
विश्लेषक सोमत घिमिरे सडकमा पार्टी बलियो नहुनु, संसदीय मोर्चामा पनि कमजोर देखिनुले दाहाल दबाबमा परेको टिप्पणी गर्छन् । यही कारण उनले माओवादी विचारधाराका शक्तिसँगको एकता आह्वान र पार्टी विघटनको धम्की ‘पुनर्गठन’को सम्भावना खोज्न दिएका हुन् । स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई अपेक्षित सफलतासमेत दिएन । अन्य विभाजित शक्तिको अवस्था पनि निराशाजनक देखिएको छ । यसले माओवादी वृत्तभित्रका पार्टी÷समूहलाई नयाँ ढंगले सोच्ने अवस्थामा र्पुयाइदिएको छ ।
होला त एकता ?
माओवादीमा मूलधारका नेता भएकाले दाहालले विभाजित शक्तिलाई एकताको आह्वान गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, प्रस्ट वैचारिक (राजनीतिक भिन्नता, ‘इगो पोलिटिक्स’ र ‘क्रान्तिको रोमान्टिजम’मा ‘विकेन्द्रित’ दाहाल, वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र भट्टराईबीच एकता भइहाल्ने सम्भावना न्यून छ । विश्लेषक झलक सुवेदी वैद्य, भट्टराई र चन्दमा लागेको कार्यकर्ताको एक समूह माओवादी केन्द्रतिर आकर्षित भए पनि नेताकै तहमा भने एकता हुने सम्भावना देख्दैनन् । ‘वैद्य, भट्टराई र चन्दको पार्टीमा लागेका कार्यकर्ता त्यहाँ संरक्षण नहुँदा, सामाजिक प्रतिष्ठा नपाउँदा माओवादी केन्द्रमा फर्किन सक्छन’, विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, ‘तर, अहिलेकै राजनीतिक परिदृश्यबाट हेर्दा तीनै नेता भने दाहाल कहाँ फर्किने सम्भावना देखिन्न ।’
दाहाल, वैद्य, चन्द र भट्टराईलाई मिल्न नदिन वैचारिक भिन्नता र ‘इगो पोलिटिक्स’ मुख्य अवरोधका रूपमा रहने विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरको बुझाइ छ। यद्यपि, उनी दाहाल(चन्द भने एकै ठाउँ आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्दैनन्। ‘दुई(चार वर्षपछि प्रचण्ड (दाहाल) र विप्लव (चन्द)का बीचमा एकता हुन सक्छ। तर, वैद्य र भट्टराई प्रचण्डसँग एकतामा आउँछन् जस्तो लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘भट्टराई(वैद्य प्रचण्डसँगको इगोको टसल र स्वत्वको लडाइँका कारण एकतामा आउँदैनन्।’ दाहाल र चन्द दुवैजना महत्वाकांक्षी भएकाले कुनै घटनाविशेषपछि एकै ठाउँमा पुग्ने सम्भावना रहेको उनको ठम्याइ छ ।
उनको भनाइमा भट्टराईसँग अहिले सबैभन्दा बढी ‘इगो पोलिटिक्स’ हावी छ। दाहाल कमजोर भएको हेर्न चाहन्छन् भट्टराई। ‘प्रचण्डलाई कमजोर बनाउनका लागि बरु अन्य जुन कुनै संगठन तथा समूहसँग भट्टराई मिल्न तयार देखिन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर, दाहालसँग मिल्नै चाहँदैनन्।’
वैद्य भने वैचारिक राजनीतिक दर्शन नमिल्दासम्म एकता चाहँदैनन्। दाहाल उनको परम्परावादी सोचभन्दा अगाडि बढिसकेका छन्। दाहाल अबको निर्वाचनलाई रूसमा लेनिनले ‘दुम’ प्रयोगको अर्थमा लिन नहुने विश्लेषणसम्ममा पुगेका छन्। यो भनेको प्रस्ट संसद्वादी धारमा माओवादी केन्द्रको अवतरण हो। खासगरी माओवादी स्कुलिङका चारै पार्टी अहिले कमजोर बनेका छन् । पार्टीमा आएको विभाजनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा यी शक्ति कमजोर बनेका हुन्। दाहाल केही हदसम्म सत्ता(राजनीतिको केन्द्रमा देखिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका नेता भट्टराई, वैद्य र चन्द कमजोर भूमिकामा छन् । उनीहरू कसैले पनि सांगठनिक संरचनाको आधारसमेत निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । वैचारिक रुपमा पनि अलमलमा देखिएका छन् ।
नेतृत्वको एकीकरण सम्भव नदेखिए पनि कार्यकर्ता तहमा भने धु्रवीकरण र एकता प्रक्रिया बढ्न सक्ने विश्लेषक घिमिरेको तर्क छ। ‘नेता नमिले पनि कार्यकर्ता सरुवा हुन सक्छन्, त्यो सम्भावना देखिन्छ’, उनी भन्छन् ।
मिल्न सक्ने एउटै पक्ष
माओवादी विचारधाराका पार्टीहरूबीचको एकता एउटै मुद्दाका कारण मात्र सम्भव देखिने विश्लेषक बताउँछन् । ‘विपक्षी’ले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाउँदा नेता (कार्यकर्ता थुनिन सक्ने अवस्थामा एकता हुन सक्छ। यो एजेन्डामा उनीहरूबीच ‘कार्यगत एकता’ हुँदै पनि आएको छ । यो मुद्दा उठ्दै जाने अवस्थामा हेगमा पुगिन सक्ने भय नेताहरूमा देखिएको छ ।
यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन् ।